आर्थिक वृद्धिदरमा सरकार र विश्व बैँकको अनुमान बाझियो

खोज मिसन २०८० अशोज १६ गते १९:३५

काठमाण्डौ । विश्व बैंकले २०२४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३ दशमलव ९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आयात प्रतिबन्ध हट्नु, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानतर्फ जानु तथा मौद्रिक नीति विस्तारै खुकुलो बन्दै गएकाले चालु आर्थिक वर्षमा सन्तोषजनक आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको हो ।

सरकारले भने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । मंगलबार सार्वजनिक भएको ‘नेपाल विकास अपडेटः निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मकता पुनस्र्थापना’ ले २०२५ सम्ममा नेपालको अर्थतन्त्र ५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान पनि गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि १ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा कृषि तथा उद्योग क्षेत्रको वृद्धि सामान्य मात्रै भए पनि सेवा क्षेत्रको वृद्धि सन्तोषजनक हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकको छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धि २ दशमलव १ प्रतिशत र उद्योगको वृद्धिदर ३ दशमलव २ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

त्यस्तै, सेवा क्षेत्रको वृद्धि दर ५ दशमलव १ प्रतिशत हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । चालु आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि भने राष्ट्र बैंकले तोकेको लक्ष्यभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । राष्ट बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि कायम रहने लक्ष्य लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

तर, यो साढे ७ प्रतिशत पुग्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । गत आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि ७ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा उत्पादनशील र निर्माण क्षेत्र संकुचन भएको थियो । त्यस्तै, सेवा क्षेत्रतर्फ पनि होलसेल र रिटेल क्षेत्र पनि संकुचन भएको थियो । अनियमित वर्षाका कारणले कृषि उपज उत्पादनको वृद्धिमा हुनसक्ने क्षति, भारतको निर्यात प्रतिबन्ध र उपभोग्य वस्तुमा पछिल्ला दिनमा आकासिएको मूल्यका कारणले हुनसक्ने मूल्यवृद्धि र उच्च मुद्रास्फीतिका कारण बढ्दै जाने नीतिगत दर, आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन खर्च र वृद्धिमा हुनसक्ने ढिलासुस्ती लगायतका जोखिमहरू पनि विद्यमान रहेको विश्व बैंकले औल्याएको छ ।

नेपालको मुख्य व्यापार साझेदार भारतमा तुलनात्मकरुपमा कृषि, उद्योग र सेवा तीनै क्षेत्रमा रहेको श्रम उत्पादकत्वको गिरावटबाट पनि नेपाल प्रभावित भएको तथ्य प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । दक्षिण एसियाका देशहरूको राष्ट्रिय ऋण वर्ष २०२२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत ८६ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। जसका कारण देशहरू टाट पल्टिने, ऋणको लागत बढ्ने र निजी क्षेत्रप्रतिको भरोसा घट्नेजस्ता जोखिमहरू उच्च छ । चीनको धिमा हुँदै गएको आर्थिक वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक विपत्तीले पनि यस क्षेत्र प्रभावित पार्न सक्ने जोखिम समेत विश्व बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

क्याटेगोरी : अर्थ/सहकारी