Techie IT
  • ९ साउन २०८१, बुधबार
  • काठमाडौं
Khoj Mission News

खोला र वन दोहन छैन कसैलाई चिन्ता, अवैध क्रसरलाई वैधता दिन मापदण्ड हेरफेर


काठमाडौं । सरकारले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ मा पहिलो संशोधन गरेसँगै नदी तथा खोला उत्खनन झन् बढ्ने देखिएको छ । २०७९ जेठ ६ मा भएको यो संशोधनले क्रसर चलाउन खोला वा नदी किनार, पक्की पुल, राजमार्गको ‘राइट अफ वे’, ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलासय, घनावस्ती, वन, निकुञ्ज, आरक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, शिक्षण संस्था, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायका कार्यालयसँग कायम राख्नुपर्ने दूरी पहिले भन्दा घटाएसँगै दोहन थप बढ्ने देखिएको हो ।

यस्तो छ संशोधनपछिको नयाँ व्यवस्था
तराइमा घना बस्तीबाट १ किलोमिटर र पहाडमा ५०० छाडेर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाउने व्यवस्था संशोधन गरेर नयाँ मापदण्डमा तराइ क्षेत्रमा राजमार्गको ५०० मिटर र पहाडमा २०० मिटर छाडेर क्रसर उद्योग चलाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि वनबाट २ किलोमिटरसम्म क्रसर चलाउन नपाइनेमा यसलाई समेत घटाएर ५०० मिटर कायम गरिएको छ । लोकमार्गबाट ३०० मिटर, खोला किनारबाट २०० किलोमिटर र पुलबाट ५०० मिटर छोडेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नयाँ मापदण्डले बाटो खोलिदिएको छ ।

अबैद्य क्रसरलाई नै बैधानिकता दिने खेल
सरकारकै विगतको निर्देशन अनुसार २०७८ भदौ ५ सम्म नयाँ ठाउँमा सरिसक्नुपर्ने उद्योगहरु अटेरी गरेर बसिरहेका थिए । सरकारी मापदण्ड लत्याएर चलिरहेका क्रसरहरुले ठाउँ सर्नुको साटो चलखेलबाट मापदण्डै संशोधन गरेर वैधता हासिल गरेका चर्चा समेत यतिबेला चुलिएको छ । प्रसारण लाइनको पोलबाट हुनुपर्ने दूरी पनि सय मिटर र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट एक किलोमिटर कायम गरिएसँगै अधिकांश अबैद्य क्रसरहरु अब बैधानिक बन्ने भएका छन् ।

७ वर्षदेखि क्रसर सार्न अटेरी गरिरहेका उद्योगीलाई यो व्यवस्थाले यथास्थानमै उद्योग सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्याएको छ । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मी नै अधिकांश क्रसर उद्योग २०७३ सालयता अवैध रुपमा चलिरहेको स्विकार गर्छन । नयाँ क्रसर पनि खुलिरहेका छन् । नयाँ मापदण्डले अहिले चलिरहेका २ हजारभन्दा बढी अवैध क्रसर उद्योग वैध बन्ने बाटो खोलेको व्यवसायीहरु नै स्विकार गरिरहेका छन् ।

२०७१ भदौँ १७ र २०७१ माघ २ सरकारले खानी क्षेत्र तोकेर क्रसर उद्योगहरुलाई स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला विद्युत्, सडक, पानीसहितका पूर्वाधारहरू दिएर उद्योग चलाउने निर्णय भएको थियो । तर, ०७२ सालसम्म उद्योगहरु सरकारले तोकेअनुसार स्थानान्तरण भएनन भने सरकारी निर्देशन र कानुन समेत लत्याउने काम भइरह्यो । मापदण्डअनुसार उद्योग स्थानान्तरण नभएपछि सरकारले नवीकरण रोक्यो । २०७३ वैशाख १६ देखि जेठ ८ गतसम्म देशभर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको आपूर्ति ठप्प पार्दै क्रसर उद्योगी आन्दोलित भए । समस्या समाधानका तत्कालिन उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवाली संयोजकत्वमा कार्यदल बन्यो, तर सरकारले पहिचान गरेका खानी तथा वातावरणीय प्रभाव कम पर्ने क्षेत्रमा क्रसर उद्योग सार्न सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न व्यवसायीले त अटेरी गरे नै सरकारले पनि कानुन र आदेश कार्यान्वयनमा कत्तिपनि चासो देखाएन । बरु कम्पनीको नवीकरण रोकेर स्थानान्तरणको लागि एक वर्ष म्याद थपियो । पछि पनि हरेक वर्ष सरकारले मापदण्ड संशोधन गर्दै स्थानान्तरण गर्न म्याद थप्दै अबैद्य काममा मौनता साधिरह्यो ।

पुस २०७६ मा अवैध उत्खननको विरोध गर्ने धनुषाका दिलिप महतोको हत्या भएपछि प्रदेश २ सरकारले अबैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसरहरु बन्द गराएको थियो । २०७७ साउन ५ मा पुरानो मापदण्ड खारेज गर्दै नयाँ मापदण्ड ल्याएको सरकारले प्राकृतिक स्रोत साधनको दुरुपयोग र दोहन रोक्न, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव पनि हुन नदिन, वातावरणीय विनास रोक्न र क्रसर उद्योग चलाउन पनि समस्या पर्न नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न भन्दै २०७७ कात्तिक २५ देखि अवैध क्रसर बन्द गराएको थियो ।

तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत लगायतको बैठकले क्रसरको अवस्था लगायत बारे निर्णय गरेर ७७ वटै जिल्लामा पत्र पठाएपछि क्रसर र खानीको देशैभर पछिल्लो अवस्था र व्यवस्थापन बारे चासो र बहस सुरु भएको थियो । तर अध्ययन अनुसारको व्यवस्थापनको साटो मापदण्डै संशोधन गरेर अबैद्यलाई वैधता दिने काम गरिएको छ ।

अबैध क्रसरलाई बैधानिक बनाउन क—कस्ले खेले त भुमिका रु
क्रसर व्यवसायी, तस्कर समूह, गुण्डा नाइके र दलहरुका नेता–कार्यकर्तासम्मले ठाउँ सार्ने मापदण्ड कार्यान्वयन हुनै नसक्ने भन्दै संशोधन गर्न दबाव दिँदै आएका थिए । मापदण्ड फेर्न दबाव दिनेमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु समेत थपिएका थिए । सबै सरोकारवाला यो मापदण्ड अव्यवहारिक भयो भन्नेमा एक मत भएपछि संशोधन गरिएको नयाँ व्यवस्थाले अबैध क्रसरलाई बैद्य बनाउन सघाएकाले यी सबैको दृश्य, अदृश्य रुपमा संलग्नता देखिएको छ ।

नदी–खोला क्षेत्रमा क्रसर उद्योगहरुको दोहन वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । सरकारलाई ६०० देखि एक हजारसम्म कर बुझाएपछि प्रतिट्रिप २५ हजारसम्म आम्दानी हुने भएकाले क्रसर उद्योगमा लगानी गर्नेहरु बढिरहेका छन् । कानूनी सीमा तोड्न सकिने, नियमनकारी संयन्त्रलाई हातमा लिन सकिने, मनग्गे आम्दानी, आम्दानीको पारदर्शीतामा सोच्नै नपर्ने, सहजै संरक्षण मिल्ने भएकाले क्रसर र खानी व्यवसायमा दलका नेता–कार्यकर्ता नै बढी भन्दा बढी संलग्न भैरहेका छन् । नदीको प्राकृतिक अवस्था र वहाब दोहन गर्दा हुने आलोचना छल्न र वन क्षेत्रको दोहनको आलोचना र अभियोग छल्न नेता र कार्यकर्ताको लगानी र संलग्नता अग्रभागमा देखाउने गरिएको छैन । अबैध क्रसर र खानी बन्द गर्न दबाबदिने नेता र सांसदहरु पनि छन् । तर उनीहरुको आवाज फिक्का देखिनेगरेको छ । क्रसर उद्योगमा स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति लगायतले बेलामौकामा अनुगमन गरेपनि अबैध र बैधको लुकामारी अनि बन्द र खुल्लाको अनौँठो नाटक मञ्चनमै समय व्यतिति हुने गरेको छ ।

नेपालमा वर्षमा करीब २ करोड ३७ लाख घनमिटर ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको माग रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागको अनुमान छ । उपलब्धता भने करीब ३१ लाख ६० हजार टिप ९टिपर० मात्र छ । यसको मूल्यलाई औसत २५ हजारले हिसाब गर्दा वर्षमा ८० अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुन्छ । यसबाट सरकारले पाइरहेको राजस्व नै अत्यन्त न्यून रहेको छ । यसले समेत क्रसर र खानीजन्य पदार्थको उत्खनन र बिक्रिमा बैधानिक भन्दा अबैद्य लेनदेन बढी छ भन्ने आफै प्रष्ट हुन्छ ।

अर्कोतर्फ क्रसरहरूको कारोबार पारदर्शी नहुँदा नदीको दोहन मात्रै भइरहेको छैन, यस्ता उत्पादन प्रयोगमा उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपरिरहेको छ । सरकारले पाउनुपर्ने जति कर समेत पाएको छैन । उत्खनन, प्रशोधन, लोडिङ र ढुवानी लागत पारदर्शी छैन । क्रसर उद्योगलाई अवैध राखेर त्यसकै आडमा अदृश्य लाभ लिने समूहहरु ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अवैध उत्खनन् र कारोबारलाई वैध बनाउन सक्रिय बनिरहेका छन् । अवैध कारोबारका कारण ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको मूल्य अस्वाभाविक दरमा बढ्दा समेत राज्य संयन्त्र किन तै चुप मै चुप छ रु यसले राज्यको नियामक भूमिका कमजोर देखाएको मात्रै छैन, क्रसर र खानीको अबैध गतिबिधिमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेश र संघका सांसद, नेता मन्त्रीसम्मको अबैध कनेक्सन त छैन भन्ने आशंका उब्जाएको छ ।


क्याटेगोरी : जनगुनासो, देश, भिडियो

प्रतिक्रिया


धेरै पढिएका

प्रीतिबाट युनिकोड

© Preeti to Unicode
रोमनाइज्ड नेपाली

© Nepali Unicode