काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले चौधरीले दायर गरेको रिटमाथि तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गर्दै निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको हो। साथै अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई उपस्थित हुनसमेत बोलाइएको छ।
कैलाली क्षेत्र नम्बर–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गराएका चौधरीको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरेपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित कर्तव्य ज्यान मुद्दामा तीनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएकाले आयोगले कानुनी आधारमा उनको उम्मेदवारी बिहीबार खारेज गरेको जनाएको छ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चौधरीले उक्त क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएका थिए।
क्याटेगोरी : देश
प्रतिक्रिया